Old Pension Scheme Latest Update: देश भर के 91 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली के लिए एकजुट हो गए हैं। ‘ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन’ (AINPSEF) के नेतृत्व में एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की गई है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि वर्तमान नई पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः लागू किया जाए।
विशाल रैली का आयोजन
जंतर-मंतर पर 17 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने-कोने से हजारों सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के साथ-साथ स्वायत्त विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। AINPSEF के पांच लाख से अधिक सदस्यों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, जिससे यह रैली और भी शक्तिशाली बन गई।
कर्मचारियों की मूल चिंताएं
कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा है। नई पेंशन स्कीम (NPS) में यह सुरक्षा काफी कमजोर है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में स्थिर आय की गारंटी थी। वर्तमान में लागू 10% वेतन कटौती का भी कड़ा विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि इस कटौती को तुरंत रोका जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए।
न्याय और समानता की पुकार
कर्मचारियों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जब नेता और विधायक एक कार्यकाल के बाद भी आजीवन पेंशन पाते हैं, तो जीवन भर सेवा करने वाले कर्मचारियों को यह अधिकार क्यों नहीं मिलता। यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है। बुढ़ापे में आर्थिक सहारे की आवश्यकता और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी इसमें शामिल है।
प्रधानमंत्री से गुहार
चालीस प्रमुख कर्मचारी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से OPS की बहाली का मुद्दा संसद में उठाने की अपील की है। उनका मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा। नेताओं ने त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।
आंदोलन का आगे का रास्ता
कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। देशव्यापी प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है, हालांकि यह सब शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।
पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का मुद्दा मात्र आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। लाखों सरकारी कर्मचारियों का भविष्य इस निर्णय से जुड़ा है। कर्मचारियों का विश्वास है कि OPS की वापसी न केवल उनके वर्तमान को सुरक्षित करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार बनेगी। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस विषय पर गंभीरता से विचार करे और एक सकारात्मक निर्णय ले।
नोट: यह आंदोलन सरकारी कर्मचारियों के भविष्य और उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।